15/04/2026
#पश्चिम_बंगाल_में_90_लाख_वोटरों_का_हटाया_जाना — आगे कौन से खतरे?
अब खामोशी का मतलब भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की मौत है!
मैं तो पहले दिन से ही कहता रहा कि SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) एक धोखा और जाल है, मुसलमानों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन हिंदुत्ववादी व्यवस्था की तरफ़ से हालात इतने सख्त कर दिए गए कि कुछ मुस्लिम समूहों की सीमित कोशिशों से कोई असर संभव नहीं रहा। जब तक देशव्यापी स्तर पर कोई मजबूत संगठन जमीनी नेटवर्क के साथ संवैधानिक प्रतिरोध की अगुवाई न करे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे।
अब मजबूरी में ही सही, SIR का हिस्सा बनकर मुसलमान फँसते जा रहे हैं। इसी तरह मैंने पहले ही वक्फ कानून और वक्फ उम्मीद पोर्टल को भी एक जाल बताया था, लेकिन अपनी कमजोरियों की वजह से हमें उसमें भी शामिल होना पड़ा। अब SIR मुसलमानों को अलग-अलग जगहों पर फँसा रहा है और यह आशंका जताई जा रही है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग अपने नागरिक अधिकारों से भी वंचित हो सकते हैं।
पश्चिम बंगाल में SIR के नाम पर जो हुआ है, वह कोई साधारण चुनावी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक सोची-समझी योजना प्रतीत होती है। चुनाव आयोग द्वारा 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिनमें सीमावर्ती जिलों के मुसलमानों की बड़ी संख्या शामिल बताई जा रही है। क्या यह कोई मामूली बात है? यह तो एक बड़ा हादसा है—और उस अंजाम की शुरुआत है जो इस देश में मुसलमानों के सामने खड़ा किया जा रहा है।
यह सीधे-सीधे मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकार—मतदान के अधिकार—पर हमला है। जब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुसलमानों के पास उनका सबसे बड़ा हथियार ही नहीं रहेगा, तो बाकी अधिकारों का क्या होगा?
ज़रा आँकड़ों पर भी गौर करें:
2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के वोटों का अंतर लगभग 60 लाख था, और अब 90 लाख वोट हटा दिए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अब निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करना मुश्किल होता जा रहा है।
⚠️ असल खतरा क्या है?
यह सिर्फ वोट काटने का मामला नहीं है। कई वरिष्ठ कानूनी विशेषज्ञ, राजनेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता इसके गंभीर और छिपे पहलुओं की ओर इशारा कर रहे हैं:
यह नागरिकता छीनने की शुरुआती चाल हो सकती है
इसे कुछ लोग “ब्यूरोक्रेटिक एथनिक क्लीनजिंग” कह रहे हैं—यानी बिना गोली चलाए, कागज़ी प्रक्रियाओं में उलझाकर एक समुदाय को राजनीतिक रूप से कमजोर करना।
यह CAA और NRC का नया रूप भी हो सकता है
आज वोट हटे हैं, कल संपत्ति के अधिकार, और परसों नागरिकता पर सवाल उठ सकते हैं।
😔 नेतृत्व की विफलता
हिंदुत्ववादी फासीवाद देश को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है, लेकिन तथाकथित सेक्युलर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। जिस स्तर पर विरोध होना चाहिए था, वह कहीं दिखाई नहीं दिया।
लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा केवल अदालतों में नहीं होती—
बल्कि शांतिपूर्ण विरोध, धरना, भूख हड़ताल और जन आंदोलनों से भी होती है।
लेकिन अफसोस, व्यापक स्तर पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला।
जब राजनीतिक विपक्ष कमजोर हो, तो फिर समाज का क्या हाल होगा—यह समझना मुश्किल नहीं।
⏳ चेतावनी:
यह केवल वोट का मामला नहीं है—यह अस्तित्व का सवाल है।
इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज को धीरे-धीरे प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कमजोर किया जाता है, तो उसका अंत बेहद भयावह होता है।
दुनिया के कई उदाहरण हमारे सामने हैं—
जैसे Che Guevara और Fidel Castro की संघर्ष विचारधारा,
और Nelson Mandela की अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई—
ये सब बताते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ समय रहते उठानी जरूरी होती है।
📢 अंतिम संदेश:
भारतीय मुसलमान आज अपनी इतिहास के सबसे नाजुक दौर में खड़े हैं।
हमें अपने आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होना होगा।
संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करना होगा
अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित होना होगा
आज आवाज़ नहीं उठाई, तो कल बहुत देर हो जाएगी
याद रखें:
अगर आज हम खामोश रहे,
तो यह खामोशी हमारे अधिकारों और आज़ादी की मौत बन जाएगी।
✍️: अबरारुल-हक़ 'अवि'
